सरकार जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों को वित्तीय लाभ न देकर उनके साथ अन्याय कर रही है। नए वेतनमान का लाभ सभी कर्मचारियों को वर्ष 2016 से दिया जाना है,लेकिन सरकार ने जो अधिसूचना जारी की है उसके मुताबिक जिला परिषद कर्मचारियों को इस तिथि से यह लाभ नहीं मिलेगा। इन कर्मचारियों को सितम्बर 2022 के बाद से ही छठे वेतन आयोग का लाभ देकर सरकार सीेधे तौर पर भेदभाव कर रही है।प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने प्रदेश सरकार पर ये आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों से सरकार सभी कार्य ले रही है,बावजूद इनको इनके जायज वित्तीय लाभ नहीं दिए जा रहे हैं। ये कर्मचारी पहले ही अपने को सरकारी विभाग में समायोजित करने की मांग को लेकर हड़ताल पर रहे हैं, ऐसे में कर्मचारियों के आंदोलन के दबाव में आकर सरकार ने इनके लिए छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने की घोषणा तो की, लेकिन अब जो अधिसूचना जारी की है,उसमें इन कर्मचारियों को सितम्बर 2022 से ही नए वेतनमान का लाभ देन की बात की गई है। कायदे से इन कर्मचारियों को 2016 से ही इसका लाभ दिया जाना चाहिए था,जोकि उनको सरकार दे नहीं रही।उन्होंने कहा कि सरकार इन कर्मचारियों को उनके हकों से वंचित करना चाह रही है। कांग्रेस यह होने नहीं देगी।नरेश चौहान ने कहा कि कांग्रेस सरकार बनने पर कर्मचारियों को उनका हक देगी।
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