लोकसभा सांसद की अध्यक्षता में दिशा की बैठक आयोजित।
दिशा की बैठक बचत भवन सभागार में आयोजित की गई जिसकी अध्यक्षता लोकसभा सांसद सुरेश कश्यप ने की। इस दौरान केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई।सुरेश कश्यप ने कहा कि दिशा की बैठक में केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं की त्रैमासिक समीक्षा की जाती है,जिसमें लोक निर्माण,जल शक्ति,विद्युत विभागों के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही योजनाओं की प्रगति पर अधिकारियों से फीडबैक लिया जाता है।उन्होंने सभी अधिकारियों को विकास कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए।उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हिमाचल प्रदेश के लिए वरदान साबित हुई है और यह बड़े हर्ष का विषय है कि हिमाचल प्रदेश की लगभग 50 प्रतिशत सड़कें इस योजना के तहत बनी हैं।अब इस योजना का चौथा चरण चल रहा है,जिसमें चौपाल की 100 सड़कें,ठियोग की 40,जुब्बल की 09,कोटखाई की 02 डोडरा क्वार की 02 सड़कें और रामपुर खंड के तहत 91 सड़कें शामिल है।
उन्होंने कहा कि पिछली बार भी केंद्र सरकार द्वारा प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण के तहत प्रदेश को भारी राशि दी गई थी और अब चौथे चरण में भी 243 सड़कें जिला शिमला के लिए स्वीकृत हुई हैं।बहुत सारी सड़कों की औपचारिकताएं पूरी करनी बाकी हैं,जिनके पूरे होते ही यह सड़कें प्रदेश को मिलेगी।प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण के तहत चल रहे कार्य भी मार्च 2026 तक पूरे कर लिए जायेंगे। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग अच्छा कार्य कर रहा है और काम की प्रगति भी सराहनीय है।उन्होंने सभी अधिकारियों से आग्रह किया है की टारिंग का जो कार्य है उसे बरसात के मौसम से पूर्व पूरा कर लिया जाये।विद्युत विभाग की पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) एक बहुत बड़ी योजना है,जिससे आने वाले समय में प्रदेश का कोई हिस्सा ऐसा नहीं बचेगा,जहाँ बिजली सम्बंधित कोई भी समस्या रहेगी।बैठक में बताया गया कि सितम्बर माह तक सभी बिजली के मीटर को स्मार्ट मीटर से बदलने की प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है।इसी प्रकार,जल जीवन मिशन के तहत 14000 से अधिक घरों को जोड़ा गया है,जिससे पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है।उन्होंने कहा कि बजट की कमी को दूर करने के लिए वह जल्द केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से मिलेंगे और इस कमी को दूर करवाएंगे।
उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश विशेष दर्जा प्राप्त प्रदेश जहाँ विकास कार्यों के लिए केंद्र द्वारा 90:10 अनुपात में वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाती है।बैठक में बताया गया कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान लगभग 70 लाख रुपए का बजट प्राप्त हुआ था,जिसे शत-प्रतिशत खर्च कर 1456 किसानों को हाइब्रिड बीज 50 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध करवाकर लाभान्वित किया गया है।इसी प्रकार,मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत लगभग 16.50 लाख रुपए का बजट प्राप्त हुआ था,जिसे शत-प्रतिशत खर्च कर 7700 किसानों को लाभान्वित किया गया है।बैठक में किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में चर्चा के दौरान बताया गया कि बैंक द्वारा अधिकतम मामलों में स्वीकृति नहीं दी जा रही है।सुरेश कश्यप ने इस मामले की जांच कर सभी आवेदन पत्रों की जाँच गहनता से करते हुए अधिक से अधिक किसानों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए।इसके अतिरिक्त,प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत वर्ष 2024-25 के दौरान ड्रिप सिंचाई प्रणाली (सामान्य) एवं (अ.जा.) के लिए कुल 65 लाख से अधिक की राशि प्राप्त हुई थी,जिसमें से 61.41 लाख व्यय किये गए और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 13087 किसानों की फसलों का बीमा किया गया है।अतिरिक्त उपायुक्त शिमला अभिषेक वर्मा ने बैठक में सांसद सुरेश कश्यप का स्वागत किया और उन्हें सम्मानित किया।उन्होंने सांसद को आश्वासन दिया की उनके द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों का अक्षरक्ष पालन सुनिश्चित किया जायेगा।बैठक में विधायक चौपाल बलबीर वर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।