हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सोमवार को अपने कार्यकाल का तीसरा बजट पेश किया।बताैर वित्त मंत्री सीएम सुक्खू ने 58,514 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया।वर्ष 2025-26 में राजस्व प्राप्तियां 42,343 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है तथा कुल राजस्व व्यय 48,733 करोड़ रुपये अनुमानित है।इस प्रकार कुल राजस्व घाटा 6,390 करोड़ रुपये अनुमानित है।राजकोशीय घाटा 10,338 करोड़ रुपये अनुमानित है जोकि प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद का 4.04 प्रतिशत है।
दिहाड़ी बढ़ाई,आउटसोर्स कर्मियों सहित इनका मानदेय बढ़ाया।
दिहाड़ीदारों को 25 रुपये बढ़ोतरी के साथ 425 रुपये मिलेंगे।आउटसोर्स कर्मियों को अब 12,750 मासिक मिलेंगे।आने वाले समय में आउटसोर्स भर्तियों को धीरे-धीरे कम करके नई व्यवस्था लाएंगे।पैरा वर्करों के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है।आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 10 हजार, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 7,300,सहायिकाओं को 9,800,आशा वर्करों को 9,800,सिलाई शिक्षकों को 500 की बढ़ोतरी,एमडीएम वर्करों को 5,000,जलवाहकों को 5500,लोक निर्माण के मल्टी टास्क वर्करों के मानदेय में 500 रुपये बढ़ोतरी,आईटी शिक्षकों के 500 रुपये बढ़ाए गए हैं।सीएम सुक्खू ने घोषणा की कि साल 2025 में 25,000 पद भरे जाएंगे।शिक्षा विभाग में 1 हजार पद भरे जाएंगे और एक हजार नियमित किया जाएगा।पुलिस विभाग में कांस्टेबल के पद भरे जाएंगे,500 पदों के लिए पदोन्नति की परीक्षा करवाई जाएगी।इसकी अधिसूचना जल्द जारी होगी। गृह रक्षा विभाग में चालकों के 113 पद भरे जाएंगे।पंचायत सचिवाें के 853 पदों को सीधी भर्ती से भरा जाएगा।जल शक्ति विभाग में 4500 पदों पर नियुक्ति प्रदान कर दी गई है। विधायक प्राथमिकता की सीमा 195 करोड़ से 200 करोड़ करने की घोषणा की।
पेंशनरों के एरियर का भुगतान 15 मई से।
पहले चरण में 70 से 75 साल के पेंशनरों के एरियर का भुगतान 15 मई से किया जाएगा।चतुर्थ से प्रथम श्रेणी कर्मियों-अधिकारियों का एरियर चरणवद्ध तरीके से जारी किया जाएगा।इससे 1,75,000 कर्मियों को लाभ होगा।प्रदेश के कर्मचारियों को तीन प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता देने की घोषणा की गई है।यह 15 मई से दिया जाएगा।”नशे से निपटने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बनेगा बोर्ड”2400 करोड़ से दो चरणों में मनाली,कुल्लू,नादौन, नग्गर,बाबा बालकनाथ मंदिर,नगरोटा बगवां,पालमपुर में पर्यटन इकाइयां विकसित होंगी।युवाओं को फूड वैन खरीदने पर 30 फीसदी सब्सिडी मिलेगी।नशे से निपटने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बोर्ड बनाया जाएगा।