मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रश्नकाल में हस्तक्षेप करते हुए कहा कि 4 साल के भीतर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जाएगा।उन्होंने यह भी कहा कि सरकार वित्तीय संसाधनों को जुटाने के लिए पैट्रोल व डीजल पर सैस भी नहीं लगाएगी।
उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य हिमाचल प्रदेश को वर्ष 2026 तक ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाना है।उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदेश सरकार 1,500 इलैक्ट्रिक बसों को सड़क पर उतारने से पहले 6 माह के भीतर चार्जिंग के लिए ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध करवाएगी।इसके अलावा सरकार जिन मेधावी छात्राओं को इलैक्ट्रिक स्कूटी देगी,उन्हें घर पर ही चार्ज करने की व्यवस्था होगी।उन्होंने कहा कि सरकार पहले एक ग्रीन कोरिडोर को बनाना चाहती थी, लेकिन अब इसकी संख्या 6 कर दी गई है।उन्होंने कहा कि बिजली बोर्ड में इसके लिए 36 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।एच.आर.टी.सी. वर्कशॉप में भी इसकी व्यवस्था होगी।उन्होंने कहा कि सरकार बजट में किए गए सभी प्रावधानों को पूरा भी करेगी।
HP Budget Session:चार साल में पटरी पर आएगी राज्य की अर्थव्यवस्था:सुक्खू।
