
धर्मशाला:हिमाचल प्रदेश विधानसभा के तपोवन में चल रहे शीतकालीन सत्र के दौरान भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने प्रदेश सरकार को भ्रष्टाचार और सरकारी संपत्तियों के प्रबंधन के मुद्दे पर घेरा।रणधीर शर्मा ने सदन में भाजपा की ओर से नियम-67 के तहत लाए गए स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए।उन्होंने इलेक्ट्रिक बसों की खरीद,बल्क टेंडरिंग और हिमाचल प्रदेश भू-सुधार एवं काश्तकारी अधिनियम की धारा 118 से जुड़े मामलों में कथित अनियमितताओं और भाई-भतीजावाद के आरोप उठाए।शर्मा ने सरकारी संपत्तियों को निजी हाथों में सौंपने के प्रस्तावों पर भी सवाल खड़े किए।उन्होंने कहा कि प्रदेश की संपत्तियों और संसाधनों को लेकर सरकार को जनता के सामने स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।उन्होंने उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के विभागीय अधिकारों को लेकर भी सवाल उठाए और आरोप लगाया कि महत्वपूर्ण फैसलों में उन्हें पर्याप्त अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं।भाजपा विधायक ने कहा कि विपक्ष प्रदेश के हितों से जुड़े मुद्दों को सदन में लगातार उठाता रहेगा और सरकार से जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग करेगा।

इन मुद्दों पर भी चर्चा में उठे सवाल:सरकारी संपत्तियों का प्रबंधन।इलेक्ट्रिक बसों की खरीद और टेंडर प्रक्रिया।धारा 118 से जुड़े भूमि मामले।पंचायती राज संस्थाओं के अधिकार।कथित भ्रष्टाचार और प्रशासनिक फैसले।सत्तापक्ष ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए अपना पक्ष रखा। विधानसभा में इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली।
