केंद्र का खुलासा—प्रदेश सरकार ने नहीं भेजा कोई प्रस्ताव।
शिमला:भाजपा राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन द्वारा राज्यसभा में हिमाचल प्रदेश में सरकारी अस्पताल आधारित नशा मुक्ति सुविधाओं को लेकर पूछे गए प्रश्न पर केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण जानकारी दी है।स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव ने अपने लिखित उत्तर में स्पष्ट किया कि वर्तमान में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की किसी भी योजना के तहत हिमाचल प्रदेश में एक भी सरकारी अस्पताल आधारित नशा मुक्ति केंद्र संचालित नहीं है।इतना ही नहीं,प्रदेश सरकार की ओर से नया नशा मुक्ति केंद्र स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार को कोई प्रस्ताव भी नहीं भेजा गया है।हर्ष महाजन ने कहा कि हिमाचल में नशे की समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है,लेकिन कांग्रेस सरकार इस दिशा में कोई ठोस पहल करती दिखाई नहीं दे रही।उन्होंने कहा कि जब केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से राज्यों को सहायता देने के लिए तैयार है,तब प्रदेश सरकार का प्रस्ताव तक न भेजना उसकी उदासीनता और असंवेदनशीलता को दर्शाता है।उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं का भविष्य दांव पर लगा है,लेकिन कांग्रेस सरकार केवल बयानबाज़ी में व्यस्त है।यदि समय रहते केंद्र को प्रस्ताव भेजे जाते तो हिमाचल के विभिन्न जिलों में सरकारी अस्पतालों के माध्यम से आधुनिक नशा मुक्ति सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती थीं।केंद्र सरकार ने अपने उत्तर में यह भी बताया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की राष्ट्रीय कार्ययोजना (NAPDDR) के अंतर्गत प्रदेश में कुछ नशा उपचार सुविधाओं को वित्तीय सहायता दी गई है। कुल्लू के क्षेत्रीय अस्पताल को वर्ष 2023-24 में ₹41.79 लाख,वर्ष 2024-25 में ₹35.32 लाख तथा वर्ष 2025-26 में ₹35.11 लाख की सहायता दी गई।किन्नौर के क्षेत्रीय अस्पताल को वर्ष 2024-25 में ₹17.64 लाख तथा एम्स बिलासपुर में सुविधा स्थापना के लिए वर्ष 2025-26 में ₹9.87 लाख की राशि उपलब्ध कराई गई।हर्ष महाजन ने कहा कि कांग्रेस सरकार को राजनीति छोड़कर युवाओं के हित में कार्य करना चाहिए और बिना किसी देरी के केंद्र सरकार को आवश्यक प्रस्ताव भेजकर प्रदेश में नशा मुक्ति केंद्रों का विस्तार सुनिश्चित करना चाहिए।उन्होंने कहा कि भाजपा युवाओं को नशे से बचाने और उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सदैव प्रतिबद्ध है।