हिमाचल प्रदेश सरकार से मांग है कि वह अपने कर्मचारियों से किए गए वायदों को बिना किसी और देरी के पूरा करे।वर्ष 2016 के वेतन आयोग का बकाया एरियर,13 प्रतिशत महंगाई भत्ता तथा 129 महीनों के डीए एरियर का भुगतान लंबे समय से लंबित है।इन बकायों के कारण कर्मचारियों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।राज्य के कर्मचारी प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था की रीढ़ हैं।कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है।इसके बावजूद वैधानिक और घोषित देयों का समय पर भुगतान न होना न केवल अन्याय है,बल्कि सरकार की विश्वसनीयता पर भी प्रश्न खड़े करता है।सरकार ने पूर्व में इन बकायों के भुगतान का आश्वासन दिया था।अब समय आ गया है कि उन आश्वासनों को कागज से जमीन पर उतारा जाए।हम स्पष्ट रूप से मांग करते हैं कि 2016 वेतन आयोग का एरियर,13 प्रतिशत डीए और 129 महीनों का डीए एरियर एक स्पष्ट समय-सीमा के भीतर जारी किया जाए।यदि सरकार इस विषय में शीघ्र ठोस निर्णय नहीं लेती है,तो कर्मचारियों में असंतोष बढ़ना स्वाभाविक है,जिसकी जिम्मेदारी पूरी तरह सरकार की होगी।