उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने बताया कि केंद्र सरकार की राहवीर योजना के तहत सड़क हादसों में घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाने वाले मददगार नागरिकों को अब सरकार द्वारा 25 हजार की राशि दी जाएगी।योजना में विशेष रूप से उन लोगों को सम्मानित किया जाएगा,जो दुर्घटना के गोल्डन ऑवर (पहले एक घंटे) के भीतर पीड़ित को अस्पताल तक पहुंचाएंगे।उपायुक्त यहाँ आयोजित जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।उपायुक्त ने पुलिस विभाग को ऐसे मददगार नागरिकों की पहचान करने के निर्देश दिए जिन्होंने गत दिनों सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की मदद की हो ताकि उन्हें सम्मानित किया जा सके।इसके अतिरिक्त,उन्होंने समिति के सभी सदस्यों से भी ऐसे नागरिकों की सूचना जिला प्रशासन को देने का आग्रह किया ताकि लोगों को इस योजना की जानकारी मिल सके और लोग ऐसी घटनाएं होने पर दूसरों की मदद करने के लिए बढ़चढ़ कर आगे आएं।
सड़क सुरक्षा को लेकर जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन 28 जुलाई को।
उपायुक्त ने कहा कि सड़क सुरक्षा को लेकर जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन 28 जुलाई 2025 को बचत भवन में किया जायेगा जिसमे सभी हितधारक शामिल होंगे।उन्होंने कहा कि जिला स्तरीय कार्यशाला के पश्चात उपमंडल स्तरीय कार्यशालाओं का आयोजन भी किया जायेगा।उन्होंने कहा कि सड़क पर जोभी अतिक्रमण है उसे तुरंत हटवाया जाए ताकि किसी भी प्रकार की संभावित दुर्घटना को रोका जा सके।उपायुक्त ने नगर निगम को शिमला में दुर्घटना संभावित स्थानों की पहचान करने के निर्देश दिए ताकि वहां आवश्यकता अनुसार सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यातायात संकेत आदि स्थापित किए जा सकें।इसके अतिरिक्त,उन्होंने लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सड़क किनारे जो सूखे पेड़ हैं उनकी सूची भी तैयार करने के निर्देश दिए ताकि इस दिशा में आगामी कार्यवाई की जा सके।क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अनिल शर्मा ने बताया कि ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा समय-समय पर नेत्र जाँच शिविर व रक्त दान शिविर का आयोजन किया जा रहा है।इसके अतिरिक्त,समय-समय पर वाणिज्यिक वाहनों में ओवरलोडिंग की जाँच कर चालान किए जा रहे हैं।उन्होंने बताया कि शिक्षण संस्थानों और ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थानों में जा कर युवाओं को जागरूक किया जा रहा है।इसके अतिरिक्त,उन्होंने बताया कि शिमला में प्रदुषण जाँच केंद्र कम हैं जिस पर उपायुक्त ने मोबाइल वैन के विकल्प तलाश कर वाहन की पासिंग के दौरान ही चालकों को प्रदुषण जाँच की सुविधा उपलब्ध करवाने को कहा।बैठक में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी (कानून एवं व्यवस्था) पंकज शर्मा सहित समिति के अन्य सदस्य और विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।