शिमला। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी कर्ण नंदा ने कहा है कि बीते 11 वर्षों में केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को हर संभव सहायता प्रदान की है। उन्होंने बताया कि चाहे केंद्र प्रायोजित योजनाएं हों या विशेष परियोजनाएं, हिमाचल को प्रतिवर्ष 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की केंद्रीय सहायता प्राप्त हुई है।
नंदा ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने हिमाचल को 101.18 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों व शहरी स्वास्थ्य मिशन के लिए पहली किस्त के रूप में स्वीकृत हुई है। यह धनराशि लचीले कोष के रूप में खर्च की जाएगी।
कर्ण नंदा ने कहा कि हिमाचल को लगभग 46 केंद्रीय परियोजनाओं के लिए बजट आवंटन मिलता है। वर्ष 2024-25 में मनरेगा के लिए 1000 करोड़ रुपए, शिक्षक क्षेत्र में स्टार योजना के तहत 114.59 करोड़ रुपए, समग्र शिक्षा के लिए 250 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री आवास योजना में 582.46 करोड़ रुपए, मिशन शक्ति को 15 करोड़ रुपए, सक्षम आंगनवाड़ी पोषण योजना के लिए 177.65 करोड़ रुपए और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 800 करोड़ रुपए से अधिक की राशि राज्य को मिली है।
नंदा ने कहा कि केंद्र से मिली मदद दर्शाती है कि केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के साथ कभी कोई भेदभाव नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस शासित राज्य सरकार केवल एक झूठा नरेटिव खड़ा करने की कोशिश कर रही है ताकि अपने विफल शासन से जनता का ध्यान भटकाया जा सके।