विधानसभा परिसर में वीरवार को विपक्षी भाजपा विधायकों ने हिमाचल से उद्योगों के पलायन के विरोध में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में सदन के बाद प्रदर्शन किया तथा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।यह प्रदर्शन विपक्षी विधायकों ने सुबह सदन में जाने से पहले किया।इस मौके पर पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि औद्योगिक क्षेत्रों में दहशत व लूट का माहौल है।इस कारण बड़े उद्योग पलायन करने को मजबूर है।इसलिए विपक्ष ने उद्योगों को बिचौलियों द्वारा परेशान किए जाने के मसले पर प्रदर्शन किया।जयराम ने विधानसभा में बल्क ड्रग पार्क,मेडिकल डिवाईस पार्क तथा बद्दी,बरोटीवाला व नालागढ़ औद्योगिक क्षेत्र को लेकर दिए बयान पर हैरानी जताई तथा कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के औद्योगिक पैकेज के कारण यहां पर उद्योग बसे लेकिन उनके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति का जिक्र किया गया।इसी तरह मेडिकल डिवाईस व बल्क ड्रग पार्क पूरे देश में 3-3 मिले,जिसमें से हिमाचल को 1-1 मिला लेकिन डेढ़ वर्ष बीत जाने के बाद भी सरकार कुछ नहीं कर पाई है।विपक्ष ने जब उद्योगों के पलायन का कारण पूछा तो सरकार की ओर से इसका उलटा जवाब दिया गया।उन्होंने कहा कि सीएम के साथ कुछ नेता ऐसे शामिल हुए हैं जो उन्हें सुझाव दे रहे हैं कि पार्क के लिए अपनी शर्तें लगााओ ताकि उद्योगपति उनके पास आएंगे तथा उसके बाद सरकार निर्णय लेगी कि क्या करना है।इस तरह की सोच दुर्भाग्यपूर्ण है।उन्होंने कहा कि आज बद्दी,बरोटीवाला व नालागढ़ में एक कबाड़ महकमा बन गया है।उन्होंने कहा कि सीएम व मंत्री दुबई गए थे लेकिन उनका शैडयूल सार्वजनिक नहीं किया गया।
किन उद्योगों ने किया पलायन,बताए विपक्ष:सुक्खू।
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विपक्ष से सवाल किया कि हिमाचल से किन उद्योगों ने पलायन किया है।विपक्ष के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है।इसलिए वह रटा रटाया शब्द बोल रहे हैं।उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने आर्थिक बदहाली के दौर में आम आदमी के लिए बजट पेश किया है। इसमें युवाओं को रोजगार पैदा किया गया है।इसलिए वह इस तरह की बाते कर लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं।उन्होंने कहा कि विपक्ष अखबारों व मीडिया की सुर्खियों में बने रहने के लिए ये सब कर रहा है।
विपक्ष के आरोप निराधार:हर्षवर्धन।
उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने विपक्ष के उद्योगों के पलायन के आरोपों को सरासर गलत व निराधार करार दिया है।मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने कहा कि इक्का-दुक्का उद्योग इंसैंटिव समाप्त होने के बाद राज्य के बाहर चले जाते हैं लेकिन राज्य से किसी बड़े उद्योग ने पलायन नहीं किया है।वर्तमान सरकार ने एक वर्ष के अपने कार्यकाल में 6000 करोड़ रुपए के एमओयू साइन किए हैं। दुबई में अरब हैल्थ सबमिट में 2800 करोड़ व मुंबई सबमिट में 3000 करौड़ के एमओयू साइन किए हैं।