Month: September 2025

क्लस्टर सिस्टम के तहत एमएसएमई को उच्च स्तरीय तकनीक नि:शुल्क उपलब्ध होगी।

हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग द्वारा शिमला के शोघी स्थित बिजनेस सेंटर में एक जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया।इस कार्यशाला का उद्देश्य राज्य में सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के…

हिमाचल प्रदेश में विकसित की जा रही है बेहतरीन खेल अधोसंरचना।

हिमाचल में खेल केंद्रित मॉडल विकसित कर प्रदेश सरकार हिमाचल को खेल भूमि के रूप में विकसित करने के लिए प्रयासरत है।दूरदर्शी सोच और सशक्त नेतृत्व के साथ प्रदेेश में…

Shimla/Una:दुष्कर्म के आरोपी एसडीएम की जमानत याचिका पर सुनवाई टली।

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में दुष्कर्म के आरोपी एसडीएम ऊना विश्व मोहन देव चौहान की जमानत याचिका पर सुनवाई 3 अक्तूबर के लिए टल गई।न्यायाधीश राकेश कैंथला की अनुपस्थिति के कारण…

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने लेह हिंसा के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की उठाई मांग।

पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने लेह में हुई हिंसक घटना की निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है।जयराम ठाकुर ने…

ईडी की पूछताछ से बैंक कर्मी का बढ़ा ब्लड प्रेशर,आईजीएमसी में भर्ती।

केसीसी बैंक के ओटीएस प्रकरण मामले में ईडी की पूछताछ के बाद एक बैंक अधिकारी को आईजीएमसी में एडमिट किया गया है।बताया जा रहा है कि बैंक अधिकारी का ईडी…

पंचायती राज मंत्री ने क्रेगनेनो में किया आधुनिक स्टूडियो-कम-लर्निंग सेंटर का शुभारम्भ।

अत्याधुनिक प्रशिक्षण को नई दिशा प्रदान करेगा स्टूडियो-कम-लर्निंग सेंटर -अनिरुद्ध सिंह। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान,मशोबरा में आधुनिक स्टूडियो-कम-लर्निंग…

PWD के परिधि एवं विश्राम गृहों का किया जाएगा मासिक गुणवता प्रमाणन,बेहतर ग्रेडिंग वाले किए जाएंगे पुरस्कृत।

लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के परिधि और विश्राम गृहों के रख-रखाव के लिए एक विस्तृत चेक लिस्ट तैयार की है।मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने…

प्रदेश सरकार की पहल से 4.33लाख राजस्व मामलों का हुआ समाधान।

प्रदेश सरकार पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में सुशासन को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए प्रदेश सरकार ने लोगों के लंबे समय से…

पौधों की जीवित रहने की दर के आधार पर समूहों को दी जाएगी प्रोत्साहन राशि।

हरित भविष्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने 100 करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ समुदायिक-सहभागिता आधारित राजीव गांधी वन संवर्धन योजना शुरू की है।इसका लक्ष्य हरित आवरण…