पौधों की जीवित रहने की दर के आधार पर समूहों को दी जाएगी प्रोत्साहन राशि।
हरित भविष्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने 100 करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ समुदायिक-सहभागिता आधारित राजीव गांधी वन संवर्धन योजना शुरू की है।इसका लक्ष्य हरित आवरण…