विधेयक से संतुलित एवं हरित औद्योगिकीकरण को मिलेगा बल,युवाओं के लिए सृजित होंगे रोजगार के अवसर।

हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने प्रदेश में समावेशी,संतुलित, सतत एवं हरित औद्योगिकीकरण को गति देने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश निवेश संवर्धन एवं सुविधा विधेयक,2026 (हिमाचल प्रदेश इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन एंड फेसिलिटेशन बिल) पारित किया।इस विधेयक का उद्देश्य निवेशकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाना,परियोजनाओं की स्वीकृति प्रक्रिया में तेजी लाना,औद्योगिक अधोसंरचना को सुदृढ़ करना तथा प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करना है।उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने यह विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत किया:विधानसभा में विधेयक ध्वनिमत से पारित होने पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि यह विधेयक हिमाचल प्रदेश को पारदर्शी,जवाबदेह और निवेश के लिए प्रतिस्पर्धी राज्य बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।इससे जटिल प्रक्रियाओं को सरल बनाकर निर्धारित समय सीमा में स्वीकृतियां प्रदान करने,डिजिटल माध्यम से मंजूरियां देने और प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य केवल निवेश आकर्षित करना नहीं,बल्कि ऐसा जिम्मेदार और टिकाऊ निवेश सुनिश्चित करना है,जिससे हिमाचल के युवाओं को रोजगार,स्थानीय उद्यमों को प्रोत्साहन मिले और प्रदेश के सभी क्षेत्रों का संतुलित विकास सुनिश्चित हो सके।
उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने विधेयक के पारित होने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह प्रदेश में निवेश प्रक्रिया को सरल,पारदर्शी और समयबद्ध बनाने की दिशा में राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।उन्होंने कहा कि विधेयक में समयबद्ध स्वीकृतियों,डिजिटल क्लीयरेंस, निवेशक सुविधा,लैंड बैंक के विकास और प्रशासनिक जवाबदेही के लिए व्यापक प्रावधान किए गए हैं।इससे संतुलित एवं हरित औद्योगिकीकरण को गति मिलेगी तथा प्रदेश में निवेश,उद्यमिता और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।उन्होंने कहा कि यह विधेयक हिमाचल की आगामी नई औद्योगिक नीति के लिए भी वैधानिक आधार उपलब्ध करवाएगा।विधेयक के प्रमुख प्रावधान और प्रमुख विशेषता ‘मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सिंगल विंडो अप्रूवल,क्लीयरेंस, रिव्यूइंग एंड मॉनिटरिंग अथॉरिटी’ की स्थापना है।यह प्राधिकरण निवेश प्रस्तावों की समयबद्ध प्रक्रिया,स्वीकृति और क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगा।इसके अतिरिक्त,निवेशकों की सहायता और राज्य एवं केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों से आवश्यक स्वीकृतियों के समन्वय के लिए एक समर्पित राज्य स्तरीय सुविधा तंत्र विकसित किया जाएगा।विधेयक में नियामक एवं गैर-नियामक स्वीकृतियों के लिए एकीकृत डिजिटल पोर्टल और संयुक्त आवेदन प्रपत्र की व्यवस्था की गई है।इसके तहत पात्र निवेशकों को स्व-प्रमाणन की सुविधा,अधिसूचित स्वीकृतियों के स्वतः नवीनीकरण तथा उनकी स्थायी वैधता के प्रावधान भी शामिल हैं।इसके अतिरिक्त,जोखिम आधारित निरीक्षण,परियोजनाओं से बाहर निकलने की सरल प्रक्रिया और निर्धारित समय सीमा में आवेदन पर निर्णय न होने की स्थिति में स्वतः अपील की व्यवस्था की गई है।निर्णय प्रक्रिया में विभिन्न हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए औद्योगिक सलाहकार फोरम के गठन का भी प्रावधान किया गया है,जिससे उद्योग जगत से जुड़े विषयों पर विचार-विमर्श और सुझाव प्राप्त किए जा सकेंगे।विधेयक में उपयुक्त सरकारी एवं निजी भूमि को शामिल करते हुए लैंड बैंक विकसित करने,औद्योगिक भूखंडों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने तथा औद्योगिक क्षेत्रों,क्लस्टर और ग्रीन कॉरिडोर विकसित करने की व्यवस्था की गई है।औद्योगिक अधोसंरचना के विकास में सार्वजनिक-निजी भागीदारी को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।इसके अतिरिक्त,माल ढुलाई की दरों को तर्कसंगत बनाने के लिए सरकार,उद्योग जगत और पंजीकृत परिवहन संचालकों की भागीदारी से एक उच्च स्तरीय तंत्र स्थापित करने का प्रावधान किया गया है,जिससे औद्योगिक परिवहन एवं लॉजिस्टिक्स व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाया जा सके।विधेयक में निवेशकों को सुविधाएं प्रदान करने के साथ-साथ जवाबदेही सुनिश्चित करने पर भी विशेष बल दिया गया है।इसके तहत निर्धारित शर्तों का उल्लंघन करने वाले निवेशकों के विरुद्ध कार्रवाई तथा निवेश संबंधी आवेदनों के निस्तारण में अनावश्यक देरी करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के प्रावधान किए गए हैं।
