हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले ही दिन विपक्षी दल भाजपा ने तल्ख रुख अपनाते हुए पहले नारेबाजी की और फिर स्पीकर को नियम 75 के तहत विशेषाधिकार हनन का नोटिस दे दिया।नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के नेतृत्व में विपक्ष ने मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया कि सदन में झूठ बोलकर गुमराह किया जा रहा है।जयराम ठाकुर ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री जैसे जिम्मेदार संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से सत्यनिष्ठा और पारदर्शिता की अपेक्षा की जाती है,परंतु वर्तमान सरकार लगातार संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन कर रही है।राज्यपाल के पद और उसकी गरिमा का सम्मान है,लेकिन सरकार के पास न कोई उपलब्धियां हैं और न ही कोई तथ्य हैं।न महिलाओं को 1500 रुपए मिले,न ही सरकार द्वारा बताए गए 35,687 लाभार्थियों और 7.42 करोड़ के कुल खर्च के बीच का गणित ही आपस में मेल खा रहा है।इसी प्रकार मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत 4,131 अनाथ बच्चों में से केवल 114 बच्चों को ही शैक्षणिक भ्रमण का लाभ मिलना और शेष लगभग 4,000 बच्चों को उपेक्षित रखना सरकार की संवेदनशीलता पर गंभीर सवालिया निशान खड़े करता है।कृषि क्षेत्र में ऑर्गेनिक फार्मिंग और गोबर खरीद योजना की जमीनी हकीकत को उजागर करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि मात्र 0.18 प्रतिशत किसानों का योजनाओं से जुडऩा और साल भर में एक किसान को गोबर खरीद के नाम पर औसतन मात्र 862 रुपए का भुगतान मिलना सरकार की नीतियों को एक भद्दा मजाक साबित करता है।