साक्षी समिति के बैनर तले एक जुट हुए ग्रामीण,लोगों ने जताया,जल जनित रोगों और संक्रमण फैलने का खतरा।
शिमला के गोलछा और आईजीएमसी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांटों से लगातार गंदा पानी नाले में बहाने और प्राकृतिक जल स्रोतों के दूषित होने के खिलाफ नीन,घैणी और आस पास लगती पंचायतों के सैकड़ों ग्रामीणों ने प्रशासन और जल शक्ति विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।स्थानीय साक्षी समिति के बैनर तले एक जुट हुए लोगों ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को दो टूक कहा कि यदि जल्द इस गंभीर समस्या का स्थाई समाधान नहीं हुआ तो ग्रामीण उग्र आंदोलन से गुरेज नहीं करेंगे।
ग्रामीणों ने बताया कि प्लांटों से लगातार बिना फिल्टर किए गंदा पानी नाले में छोड़ा जा रहा है,जिससे आसपास के जलस्रोत दूषित हो गए हैं।नाले का पानी पीने से पशुओं में बीमारियां फैल रही हैं और फसलें खराब हो रही हैं।
ग्रामीणों ने बताया कि प्लांट में सात ट्रीटमेंट टैंक हैं जिनमें से तीन सालों से खराब पड़े हैं और एक से पानी लीक हो रहा है।
ग्रामीणों का कहना है कि प्लांट में क्षमता से अधिक सीवरेज आ रहा है जोकि ट्रीट नहीं हो रहा।बरसात के दौरान टैंकों को खोलकर सीधा गंदा पानी खड्डों में छोड़ दिया जाता है।जिससे क्षेत्र में जल जनित रोगों के फैलने का खतरा बना है।
ग्रामीणों ने बताया कि कई साल पहले भी दूषित जल से क्षेत्र में पीलिया फैल चुका है,लेकिन प्रशासन और जल प्रबंधन निगम इस गंभीर समस्या के स्थाई समाधान के लिए कोई कदम नहीं उठा रहा है सिर्फ कोरे आश्वासन से विभाग सिर्फ अपना पला झाड़ रहा है।
ग्राम प्रधान नीन बलदेव सिंह और घैणी के प्रधान गिरधारी वर्मा ने मांग की कि जल शक्ति विभाग क्षेत्र के प्राकृतिक जल स्रोतों की पहचान कर उन्हें पुनर्जीवित करें,जल शक्ति विभाग के अधिशासी अभियंता कपिल ने बताया कि प्राकृतिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने का कार्य जल्द शुरू किया जाएगा और सीवरेज डिस्चार्ज के लिए दोनों विभागों के बीच समन्वय स्थापित करेंगे।प्लांट की नियमित मरम्मत का कार्य भी जल्द पूरा किया जाएगा।
उधर साक्षी समिति के सचिव भूपेंद्र शर्मा ने क्षेत्र की एक मात्र पेयजल व सिंचाई की आपूर्ति करने वाली नयासेर खड को प्रदूषण मुक्त करने व इस नदी के संरक्षण के लिए जनजागरण रैली निकालने का प्रस्ताव रखा ताकि अन्य पंचायतो को भी इस अभियान में शामिल किया जा सके।भुपेन्द्र शर्मा ने इस नदी बचाओ अभियान में लोगों से सहयोग की अपील की,उन्होंने साफ किया कि यदि तय समय अवधि में इस गंभीर समस्या का स्थाई समाधान नहीं हुआ तो ग्रामीणों द्वारा उग्र आंदोलन छेड़ा जाएगा।
