भाजयुमो ने प्रदेश भर में लगाए नमो टी स्टॉल,पीएम मोदी की योजनाओं का किया प्रचार।

भाजयुमो शिमला द्वारा आईजीएमसी टैक्सी स्टैंड और रिज मैदान के पास नमो टी स्टॉल लगाया गया,जिसमे तकरीबन पांच सौ लोगो को चाय पिलाई गई और लगभग तीन सौ से अधिक लोगो के फोन में नमो एप भी डाउनलोड करवाया गया।इस अवसर पर भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष तिलक राज,जिला अध्यक्ष हनीश चोपड़ा,चौपाल विधानसभा विधायक बलबीर वर्मा,पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज,शिमला शहरी प्रत्याशी संजय सूद,मीडिया प्रभारी कर्ण नंदा,मंडल अध्यक्ष सुनील धर,गणेश दत्त,रमा ठाकुर,सुदीप महाजन ने लोगो से संवाद भी किया और मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं के बारे में लोगो को जागरूक भी किया।युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं की बनाई चाय का लुफ्त प्रदेश के विभिन्न कोनो से आए लोगो ने लिया जिसमे आईजीएमसी में इलाज करवाने आए मरीज और उनके साथ आए तीमारदार भी शामिल थे।लोगो को नमो एप डाउनलोड करवाने के लिए प्रोत्साहित करने में मंडल अध्यक्ष श्याम शर्मा,उपाध्यक्ष विकास ब्राग्ता,कार्यालय सचिव अभिषेक खन्ना और अन्य कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष तिलक राज ने कहा की आज पूरे प्रदेश भर में नमो टी स्टॉल लगाने का कार्यक्रम आयोजित किया गया।यह युवा मोर्चा का एक अनोखा प्रयास है जिससे जनता के साथ सीधा जुड़ने का मौका युवाओं को मिला है।इस अवसर पर केंद्र की योजनाओं का भरपूर प्रचार भी किया।उन्होंने कहा की हिमाचल प्रदेश में अब राजस्व संबंधी कार्यों के लिए जनता को ज्यादा जेब ढीली करनी होगी।प्रदेश सरकार ने जमीन संबंधी इंतकाल की दरें बढ़ाने के बाद अब विभिन्न राजस्व संबंधी कार्यों की भी दरें बढ़ा दी है।यहां तक कि अब सेल डीड की भी कैपिंग कर दी गई है।अब अगर महिला जमीन की खरीदारी करती है,तो 80 लाख रुपए तक के सौदे पर उन्हें चार प्रतिशत शुल्क ही अदा करना होगा,लेकिन अस्सी लाख रुपए से अधिक पर मार्केट वैल्यु के अनुसार आठ प्रतिशत तक शुल्क अदा करना होगा।पुरुष खरीददार होने पर 50 लाख रुपए तक छह प्रतिशत तो पचास लाख रुपए से अधिक पर आठ प्रतिशत तक शुल्क अदा करना होगा।यही नहीं,बल्कि अन्य राजस्व संबंधी कार्यों के शुल्क में भी बड़ा इजाफा हुआ है।इससे पहले स्पेशल पावर आफ अटार्नी का शुल्क महज 100 रुपए था,लेकिन इसे अब बढ़ा कर एक हजार रुपए कर दिया है।इसी प्रकार जनरल पावर ऑफ अटार्नी का पहले शुल्क 150 रुपए था,लेकिन अब इसके लिए भी 1500 रुपए शुल्क चुकाना होगा।गिफ्ट डीड के लिए भी अब न्यूनतम दो हजार रुपए और अधिकतम पांच हजार रुपए शुल्क चुकाना होगा।लीज के लिए भी अब अलग से फार्मूला तय किया है।तबादले के भी शुल्क तय किए है। शपथ- पत्र के लिए शुल्क पहले दस रुपए था,परंतु अब इसका शुल्क भी 20 रुपए तय कर दिया है।एग्रीमेंट के लिए भी अब 100 रुपए शुल्क लगेगा।अडोप्शन डीड का शुल्क पहले जहां 100 रुपए था,वहीं अब इसके लिए भी एक हजार रुपए शुल्क चुकाना होगा।राजस्व कार्यों के शुल्क की बढ़ाई गई दरों में सबसे अहम निर्णय सेल डीड के शुल्क का माना जा रहा है।एक तरह से इस शुल्क के लिए सरकार ने कैपिंग कर दी है।ऋण लेने पर भूमि मोर्टगेज करवाने पर अब ऋण की राशि पर 0.05 प्रतिशत स्टांप ड्यूटी लगेगी।उधर, जिला राजस्व अधिकारी अजय कुमार ने बताया कि विभिन्न राजस्व कार्यों के लिए स्टांप ड्यूटी में बढ़ोतरी की गई है।कांग्रेस सरकार ने लगातार जनता को महंगाई का तोफ़ा दिया है।