प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश के किसानों के हितों और कृषि क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।हिमाचल के कृषि क्षेत्र को मजबूत करने और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा 64.82 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त जारी की गई है।यह बात सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने दिल्ली में कही।उन्होंने कहा कि केंद्र द्वारा जारी 64.82 करोड़ रुपए की राशि में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 28.31 करोड़ रुपए तथा कृषि उन्नति योजना के तहत 36.51 करोड़ रुपए शामिल हैं।उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल को लगातार मिल रहा यह वित्तीय सहयोग प्रदेश के किसानों विशेषकर छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत हिमाचल प्रदेश के लिए कुल 589.59 करोड़ रुपए आबंटित किए हैं।इनमें से 456.07 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं,जबकि 378.24 करोड़ रुपए का उपयोग कृषि विकास से संबंधित कार्यों में हो चुका है।
उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश के 88.85 प्रतिशत किसान छोटे एवं सीमांत श्रेणी से आते हैं।पहाड़ी राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप केंद्र सरकार फसल विविधीकरण,आधुनिक सिंचाई,कृषि अवसंरचना,कृषि मंडियों के डिजिटलीकरण व प्राकृतिक खेती के विस्तार पर निवेश कर रही है।उन्होंने राज्य सरकार से आग्रह किया कि केंद्र से मिलने वाली निधियों का प्रभावी,पारदर्शी व समयबद्ध उपयोग सुनिश्चित किया जाए,ताकि योजना का वास्तविक लाभ जमीनी स्तर पर किसानों तक पहुंचे।उन्होंने कहा कि कृषि मंडियों के डिजिटलीकरण,बेहतर बाजार संपर्क,कृषि अनुसंधान,आधुनिक कृषि तकनीकों तथा प्राकृतिक खेती के विस्तार सहित किसानों से जुड़े प्रत्येक विषय पर केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश के साथ सहयोग कर रही है।उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश के किसानों के समग्र कल्याण और कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है।