संकल्प प्रस्ताव के जवाब में मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने सदन में रखे आंकड़े।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राजस्व घाटा अनुदान पर लाए गए संकल्प प्रस्ताव के जवाब में कई वित्तीय आंकड़े सदन में रखे।उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने संसाधन होने के बावजूद इन्हें लुटाया,जबकि उनकी सरकार ने प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राजस्व बढ़ाया।मुख्यमंत्री ने कहा कि जयराम सरकार के पांच साल में राज्य का अपना रेवेन्यू 55,564 करोड़ रुपए था,जबकि उनके तीन साल के कार्यकाल में राज्य का अपना रेवेन्यू 50,520 करोड़ हो गया है।जयराम सरकार ने पांच साल में 45250 करोड़ का लोन लिया और 38722 करोड़ का लोन वापस किया,जबकि उनकी सरकार ने तीन साल में 35482 करोड़ का लोन लिया और 27443 करोड़ का लोन वापस किया।मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार को 11000 करोड़ की अतिरिक्त मदद के साथ करीब 54000 करोड़ केंद्र सरकार से मिले।यदि इसमें जीएसटी के 16000 करोड़ और जोड़ दिए जाएं तो यह राशि 70000 करोड़ बनती है,जबकि हमारी सरकार को ग्रांट के तौर पर सिर्फ 17000 करोड़ मिले।
मुख्यमंत्री ने एक और दावा किया कि पूर्व भाजपा सरकार के समय जब जीएसटी लगा तो इसका विरोध नहीं किया गया,बल्कि बेस ईयर 2015-16 बना दिया गया।अब तक जीएसटी में आने से राज्य सरकार को 18239 करोड़ का नुकसान हो चुका है। केंद्र ने हिमाचल की ग्रोथ को 18 फीसदी न मानकर 14 फ़ीसदी के आधार पर कैलकुलेट किया।जून,2022 के बाद कंपनसेशन मिलना बंद हो गया और कंज्यूमर स्टेट न होने की वजह से यह नुकसान आगे भी लगातार होता रहेगा।मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पूर्व भाजपा सरकार के समय प्रदेश की संपदा को लुटाया गया।एसजीवीएन को लुहरी,सुन्नी और धौलासिध प्रोजेक्ट प्रदेश के हित बेचकर दिए गए।उद्योगपतियों को कस्टमाइज पैकेज के नाम पर 5000 बीघा भूमि कौडिय़ों के दाम बेची गई।चुनाव से ठीक पहले वोट के लालच में 900 से ज्यादा सरकारी संस्थान खोल दिए और कर्मचारियों का एरियर चुकाया नहीं।शराब ठेकों की नीलामी न कर सरकारी कोषागार को नुकसान पहुंचाया,जबकि उनकी सरकार ने जेएसडब्ल्यू केस सुप्रीम कोर्ट में जीता।वाइल्ड फ्लावर हॉल होटल का केस जीता और राज्य के हित को सुरक्षित किया।
मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने पहली जनवरी,2019 से नवंबर 2022 तक हिम केयर योजना में 374 करोड़ खर्च किए,जबकि उनके जाने के बाद दिसंबर,2022 से अब तक कांग्रेस सरकार 927 करोड़ हिम केयर में दे चुकी है।यह योजना रिफाम्र्स के साथ आगे भी जारी रखी जाएगी।सहारा योजना में भी पूर्व भाजपा सरकार ने 140 करोड़ खर्च किए थे,जबकि हमारी सरकार अब तक 202 करोड़ खर्च कर चुकी है।