भरमौर से भाजपा विधायक जनक राज ने गुरुवार को कहा कि अगर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा ‘अनियमित’ सर्जरी के रिकॉर्ड को लेकर लगाए गए आरोप साबित हो जाते हैं,तो वह विधायक पद से इस्तीफा दे देंगे।उन्होंने सरकार से इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी मौजूदा जज से कराने की अपील की।साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर ये दावे साबित नहीं होते हैं,तो मुख्यमंत्री सुक्खू को इस्तीफा दे देना चाहिए।विधायक का यह बयान हिमाचल प्रदेश विधानसभा के चल रहे शीतकालीन सत्र के दौरान एक स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के समय आया।

वे मुख्यमंत्री सुक्खू की उस टिप्पणी का जिक्र कर रहे थे,जिसमें उन्होंने एक जांच का हवाला देते हुए कहा था कि राज्य में पिछली भाजपा सरकार द्वारा शुरू की गई ‘हिमकेयर’ योजना के तहत पुरुषों के गर्भाशय निकालने की सर्जरी और एक महिला मरीज के अंडकोष की सर्जरी की गई थी।शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के पूर्व मेडिकल सुपरिंटेंडेंट जनक राज ने कहा कि ‘हिमकेयर’ योजना को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है,और चार पुरुषों के गर्भाशय निकालने (हिस्टेरेक्टॉमी) से जुड़े आरोप इसी एजेंडे का हिस्सा हैं।सदन में दस्तावेज पेश करते हुए उन्होंने दावा किया कि इनमें से दो सर्जरी मौजूदा कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान 21 फरवरी और 26 अप्रैल 2023 को हुई थीं।उन्होंने आगे कहा कि मेडिकल साइंस की जानकारी रखने वाले लोग जानते हैं कि पुरुषों में भी गर्भाशय हो सकता है।उन्होंने कहा,”असल में, दुनिया भर में ऐसे 300 मामले सामने आ चुके हैं।जनक राज ने बताया कि राज्य में 11 लाख (1.1 मिलियन) मरीजों ने इस योजना का लाभ उठाया है। 2019 में शुरू की गई यह योजना कम आय वाले उन लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती है,जो राज्य में ‘आयुष्मान भारत योजना’ या ‘जन आरोग्य योजना’ के दायरे में नहीं आते हैं।उन्होंने सदन को यह भी बताया कि मेडिकल सुपरिंटेंडेंट का ‘हिमकेयर’ या ‘आयुष्मान’योजनाओं के लॉगिन क्रेडेंशियल (लॉगिन आईडी और पासवर्ड) से कोई लेना-देना नहीं होता है।

सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी पर हमला करते हुए,विधायक ने आरोप लगाया कि पार्टी अपनी ‘गारंटियों’ के जरिए राज्य की जनता को गुमराह कर रही है।उन्होंने सरकार के वित्तीय कामकाज को लेकर CAG (कैग) की टिप्पणियों की जांच कराने की भी मांग की।उन्होंने राज्य में शराब के ठेकों में तेलंगाना की एक कंपनी से जुड़ी 112 करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाया। इसके अलावा,उन्होंने अस्पतालों में दवाओं की “भारी” कमी और बांटे जा रहे राशन की “घटिया” गुणवत्ता जैसे कई अन्य मुद्दे भी उठाए।

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