विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान चौपाल के विधायक बलबीर सिंह वर्मा ने पंचायत घरों का मामला उठाया।उन्होंने कहा कि एक साल से टेंडर की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है।जो भवन बन गए हैं वहां फर्नीचर नहीं है।यदि लोग जमीन डोनेट करना चाहते हैं तो एफआरए में केस प्रोसेस नहीं हो रहे।जवाब में पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि 3 साल में चौपाल में पंचायत भवनों के लिए 3.64 करोड़ दिए गए हैं।विभाग ने फैसला लिया है कि 10 बिस्वा से कम जमीन डोनेशन से भी नहीं ली जाएगी।जहां तक फर्नीचर की बात है,तो नई पंचायत में 50000 रुपए अलग से फर्नीचर के लिए देने का प्रावधान है।विधायक निधि से भी 50000 रुपए तक की राशि दी जा सकती है।यदि विधायक सहमत हों तो इस राशि को बढ़ाया भी जा सकता है।जहां तक लैंड ट्रांसफर का मामला है तो केस एफआरए में हो रहे हैं।इस बारे में वन विभाग के साथ मीटिंग के बाद रणनीति बनी थी।जहां तक कोर्ट में गए मामलों का सवाल है,जहां भवन निर्माण पर स्टे नहीं है,तो इस मुद्दे पर कानूनी सलाह लेकर आगे काम करेंगे।